६१ प्रतिशत समय सकिँदा १० प्रतिशत मात्र काम

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुस्त प्रगतिका कारण ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ।

आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृह र हाइड्रो–मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि जिम्मेवारी पाएको पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी भइरहेको हो।

मंगलबार आयोजना कार्यालयले ठेकेदारलाई “किन ठेक्का नतोडिने ?” भन्ने कारण पेश गर्न १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सम्झौताअनुसारको ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति केवल १० प्रतिशत मात्र पुगेको र पटक–पटक सचेतना दिए पनि काममा तदारुकता नदेखिएको आयोजनाको दाबी छ।

बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया सुरु

ठेक्का रद्दसँगै कम्पनीले राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (२ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी) जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

मन्त्री घिसिङको असन्तोष

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख र ठेकेदारसँग बैठक गरी निर्माणमा देखिएको अस्वाभाविक ढिलाइबारे कडा असन्तोष प्रकट गरेका थिए। आयोजनाको सुरुङ निर्माण २६ वैशाख २०८१ मा पूरा भए पनि बाँध र विद्युतगृह निर्माण अझै थालि सकेको छैन । यसपछि मन्त्री घिसिङले आयोजनालाई “नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने विकल्प खोज्ने समय आएको” टिप्पणी गरेका थिए।

कम दरमा ठेक्का, सुस्त प्रगति

१४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनामा कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम दरमा ठेक्का लिएको थियो। २०७९ माघमा सुरु भएको काम २०८४ असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर हालसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (१५ प्रतिशत) मात्रै भुक्तानी भएको र प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको छ।

आयोजनाको महत्व

१३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरी खनिएको यो आयोजना, सुनकोशी नदीको पानीलाई मरिण नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको हो। परियोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहित मधेशका पाँच जिल्लामा १ लाख २२ हजार हेक्टरमा वर्ष भरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अनुमान छ ।

राष्ट्रिय रूपान्तरणको परियोजना

कुल ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आयस्रोत विस्तार र जलविद्युत उत्पादनमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने रूपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा सूचीकृत छ।